अफीम नीति 2018 19 किन को मिलेंगे पट्टे और कितने आरी के मिलेंगेafim niti 2018/19

नमस्कार दोस्तों अफीम किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी हैं कि 2018/19 की अफीम नीति आ गई हैं और
      इस अफीम नीति में किसानों को काफी राहत दी गई है
     
*केंद्र ने घोषित की नई अफीम नीति*,

पट्टों के लिए घटाया मार्फिन प्रतिशत नई अफीम नीति में सरकार ने यह भी प्रवाधान किया है कि जिन अफीम किसानों की अफीम वर्ष 1999 से लेकर 2017 के बीच अफीम क्षारोद कारखाने नीमच और गाजीपुर में घटिया पाई गई थी, लेकिन उनका मार्फिन प्रतिशत 9 से अधिक था उनकों भी पट्टे का पात्र माना जायेगा.

 

केन्‍द्र सरकार ने नई अफीम नीति घोषित कर दी है. नई अफीम नीतिका जो खाका सामने आया है वो पूरी तरह आगामी चुनाव के मद्देनजर अफीम किसानों को लुभाने वाला है. नई अफीम नीति में केन्‍द्र सरकार ने अफीम किसानों को जमकर खुश करने की कोशिश की है क्‍योंकि देश में सबसे बडे अफीम उत्‍पादक राज्‍य मध्‍यप्रदेश और राजस्‍थान में आगामी महीनों में विधानसभा चुनाव होने है. अफीम नीति को देख कर यह साफ लगता है कि सरकार ने अफीम किसानों के वोटों को देखते हुए अफीम नीति की घोषणा की है. इसके तहत ऐसे हजारों किसानों को पट्टे मिल जायेगें, जिनके अफीम के पट्टे पूर्व में विभिन्‍न कारणों से सरकार ने काट दिये थें.

भारत सरकार के वित्‍त मंत्रालय द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन 28 सितम्‍बर 2018 के अनुसार मध्‍यप्रदेश, राजस्‍थान और उत्‍तरप्रदेश के उन अफीम किसानों को 2018-19 में अफीम के पट्टे की पात्रता होगी, जिन्‍होंने बीते फसल वर्ष में अपनी अफीम में 4.9 प्रति हेक्टेयर की दर से मार्फिन प्रतिशत दिया हो अथवा उनका औसत 52 किलो प्रति हेक्‍टेयर रहा हो. इसमें सबसे खास बात यह है कि सरकार ने पिछले साल पट्टा देने के लिये मार्फिन प्रतिशत 5.9 प्रति हेक्‍टेयर तय किया था, लेकिन इसमें एक प्रतिशत प्रति हेक्‍टेयर कि कमी करते हुए हजारों किसानों को पट्टे का पात्र बना दिया गया है.


वहीं नई अफीम नीति में सरकार ने उन किसानों की बल्‍ले बल्‍ले कर दी जिनके वर्ष 1998-1999 से 2002-2003 तक के बीच कम औसत के कारण अफीम के लाइसेंस रद्द कर दिए थे. ऐसे किसानों को सरकार नई अफीम निती में एक किलो प्रति हेक्‍यर औसत कम करके उन्‍हें पुनः पट्टे जारी करेगी.

वही सरकार के इस गजट नोटिफिकेशन में उन अफीम किसानों को वर्ष 2002-03 से लगाकर 2016-17 तक के पट्टे मिलेगें जिनके पट्टे कम औसत के कारण काट दिये गयें थे परन्‍तु सरकार ऐसे किसानों के कटे वर्ष से पिछले पांच साल का औसत एवरेज 100 प्रतिशत पाये जाने पर उन्‍हे पुनः पट्टे जारी कर देगी

नई अफीम नीति में सरकार ने यह भी प्रवाधान किया है कि जिन अफीम किसानों की अफीम वर्ष 1999 से लेकर 2017 के बीच अफीम क्षारोद कारखाने नीमच और गाजीपुर में घटिया पाई गई थी, लेकिन उनका मार्फिन प्रतिशत 9 से अधिक था उनकों भी पट्टे का पात्र माना जायेगा.


वित्‍त मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन में उन किसानों को भी पट्टे का पात्र माना गया है जिन पर वर्ष 1999 से 2018 के बीच एनडीपीएस एक्‍ट 1985 के प्रावधानों के तहत मुकदमा चला हो, लेकिन उस मुकदमे में वे दोष मुक्‍त हो गये हो. सरकार उन किसानों को भी सरकार पट्टे देगी जिन्‍होंने 1 अप्रैल 2004 से लगाकर 2014-2015 के बीच लाइसेंस की शर्तो का उल्‍लंघन किया था या केन्‍द्रीय नारकोटिक्‍स ब्‍यूरो एवं नारकोटिक्‍स कंट्रोल ब्‍यूरो के निर्देशों का पालन नहीं किया था और उनका पट्टा रद्द कर दिया गया था.

इनसब के अलावा नई अफीम नीति में मध्‍यप्रदेश, राजस्‍थान और उत्‍तरप्रदेश के सभी पात्र किसानों को 10-10 आरी के पट्टे दिये जायेंगे. किसान दो भूखखंडों और लीज पर जमीन लेकर भी अफीम की खेती कर पायेगा. इसके साथ ही वर्ष 2018-2019 में अफीम किसान को 5.9 हेक्‍टर मार्फिन प्रतिशत देना अनिर्वाय होगा, तभी वह 2019-2020 में अफीम पट्टे के लिये पात्र होगा.

      तो दोस्तों सबसे पहले इन फोटो को देखें

          विभागीय आदेश को ही अंतिम सत्य माने

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         नमस्कार दोस्तों आपका हमारे पेज पर फिर से स्वागत है दोस्तों आज के इस ब्लॉग में बात करेंगे की नई अफीम नीति कब तक आ सकती है?
         और किसानों को क्या-क्या राहत मिल सकती है दोस्तों जैसा कि हमें विदित है कि संबंधित अफीम क्षेत्र  के सांसद समय-समय पर वित्त मंत्री से मिल रहे हैं और इस बारे में चर्चा कर रहे हैं और नारकोटिक्स विभाग भी समय-समय पर मीटिंग में ले रहा है इसी को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल हर साल की तुलना में समय से पूर्व अफीम के नए पट्टे जारी कर दिए जाएंगे ताकि किसान समय पर बुआई कर सकें और मौसम की मार से बच सकें इसी को देखते हुए यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद सितंबर के अंत तक के पट्टे जारी कर दिया जाए
         

         दोस्तों यह तो हो गई बात उन किसानों की जिन्होंने पिछली बार अफीम की कास्त की थी या विभागीय देखरेख में अफीम को नष्ट करवाई थी
लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि पिछले साल नारकोटिक्स विभाग ने कहा था कि अफीम की कास्त  करने वाले किसानों को 5.9 मार्फिन से ही पट्टे जारी किए जाएंगे लेकिन अगर 5.9 मार्किंग का नियम लगा दी जाती हैं तो अधिकतर काश्तकारों के अफीम  के पट्टे निरस्त हो जाएंगे लेकिन सांसद सीपी जोशी ने संकेत दिए कि या तो अफीम औसत के आधार पर दी जाएगी या फिर मार्फिन के नियम में कमी की जाएगी ताकि अधिक से अधिक किसानों को लाभ मिल सके ज्यादातर संभावना जताई जा रही है कि       

            नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों द्वारा आधार पर ही पट्टे जारी किए जाएंगे लेकिन मार्फिन को कम किया जा सकता है दोस्तों अब बात करते हैं कि अन्य किसानों को क्या हो सकता है जिनके पट्ठे विभिन्न कारणों से रुके हुए हैं
दोस्तों अनुमान तो यह लगाया जा रहा है कि चुनावी साल को देखते हुए कि किसानों को अधिक से अधिक फायदा मिल सके और इसी के तहत कुछ रुके हुए पट्टे भी मिल सकते हैं उस औसत के आधार पर और सांसद ने यह भी संकेत दिए कि इस साल को पिछली बार घटिया अफीम करार दी गई उनको भी एक बार मौका मिले उसी के साथ अफीम किसानों को भी फायदा मिल सकता है

             जिन अफीम किसानों पर अफीम तस्करी का मुकदमा चला और वह न्यायालय से दोषमुक्त हो गए उनके पट्ठे अभी तक जारी नहीं हो पाए उनको भी इस साल अफीम के लिए पात्रता दी जा सकती हैं दोस्तों यह तो है एक संभावना जो मैंने आपके साथ शेयर कि  है देखते हैं कि जब अफीम नीति आती है तो इसमें क्या नया आता है

     दोस्तों अफीम नीति पर आप और भी ज्यादा जानकारी चाहते थे इस दिए गए वीडियो को देखें और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं

        
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